आ.व. २०७८–७९ को बजेटको सार–संक्षेप
बजेटको आकार
बजेटको उद्देश्य÷प्राथमिक र विशेषता
केके छन आकर्षक प्याकेजहरु
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत वि.सं. २०७८ जेठ १५ गते
कुल बजेट ः १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड
चालु आर्थिक वर्षकोे तुलनामा १ खर्ब ७२ अर्ब ९३ करो रुपैयाँ बढी
बजेटको बाडफाट÷विनियोजन
चालु खर्च ः ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत
पँजीगत खर्च ः ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत
वित्तीय खर्च ः २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थातर् १२.६ प्रतिशत
प्रदेश र स्थानिय तहमा ः ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत
स्रोत व्यवस्थापन
राजस्व ः १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड
बैदेशिक ऋण ः ३ खर्ब ९ अर्ब २९ करोड
आन्तरिक ऋण ः २ खर्ब ५० अर्ब
बैदेशिक अनुदान ः ६३ अर्ब ३७ करोड
बजेटका उद्देश्यहरु
कोभिड–१९ को महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने,
अर्थतन्त्रको शीघ्रपुनरुत्थान गर्न आर्थिक गतिविधि एवम विकास निमार्णका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिन,े
राज्यको लोककल्याणकारी भुमिकालाई सुद्रिढ बनाउने सामाजिक सुरक्षा एवम् संरक्षण प्रदान गर्ने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्ने,
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रमा उपलब्धस्रोत र साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्दै उत्थानशिल अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने ।
बजेटका उद्देश्यहरु हासिल गर्न देहाय कमोजिम प्राथमिकता निर्धारण गरेको
कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको ब्यवस्था, स्वास्थ्य उपकरण तथा सामग्रीको आपूर्ति निःशुल्क खोपको सुनिश्चितता, स्वास्थ्य पुर्बाधार चिकित्सक एवम् स्वास्थ्य कर्मीहरुको प्रभावकारि परिचालन,
कोभिड–१९ बाट प्रभावित परिवारलाई राहत, निजीक्षेत्रलाई प्रोत्साहन, सहुलियत र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधी विस्तार,
श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने तथा रोजगारी गुमाएका श्रमिकलाई काम र रोजगारीको सुनिश्चितता,
सबै नेपालीलाई जीबनक्रममा आधारित सामाजिक सुरक्षा र संरक्षण,
कृषि उत्पादन एवम् उत्पादकत्त्व अभिवृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति,
जीवनयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षाको लागि पूर्वाधारमा लगानी,
तीव्र औद्योगिकीकरण र शिघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधारण निर्माण,
संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीत समन्वय र सहकार्य मार्फत सन्तुलित विकास,
सबै प्रकारका विभेद र असमानताको अन्त्य, समन्यायिक विकास र विकासका प्रतिफलमा न्यायपुर्ण पहँच,
उत्तरदायी शासकीय ब्यवस्था, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति, भष्टाचार नियन्त्र,
बजेटको मुख्य
विशेषताहरु
••••••••••••••••••••••••••••••••••
⇨आर्थिक वृद्धिदर र
मुद्रास्फ्रिती दर ६.५ प्रतिशत हुने अनुमान
⇨'कोभिड नियन्त्रणमा बजेट
केन्द्रित,उपचार र खोप
सुनिश्चितताका लागि बजेट कमी हुन नदिने'
⇨'खोप व्यवस्थापनका लागि
२६ अर्ब ७५ करोड रुपैया बिनियोजन
⇨'कोभिड महामारी रोकथाम र
उपचारका लागि ३७ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ बिनियोजन'
⇨'मुलुकभरका ५२ हजार
महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात भत्तामा शत प्रतिशत वृद्धि,अब मासिक १२ हजार
रूपैयाँ पाउने'
⇨'ढल्केबर,बर्दघाट र लम्कीमा
ट्रमा सेन्टर निर्माणको लागि बजेट बिनियोजन'
⇨सशर्त अनुदान तर्फ
प्रदेशलाई ३७ अर्ब ८७ करोड र स्थानीयत तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ
बिनियोजन गरिएको छ ।
⇨प्रदेशलाई वित्तिय
समानिकरण अनुदान ५७ अर्ब ५४ करोड र स्थानीय तहलाई ९४ अर्ब सामानिकरण अनुदान विनियोजन
गरेको
⇨समपुरक अनुदान तर्फ १२ अर्ब
३७ करोड र बिषेश अनुदान तर्फ १२ अर्ब ४६ करोड विनियोजन भएको छ
⇨निरोगी नेपाललाई नागरिक
जागरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, स्वास्थ्य वीमाअन्तर्गत ५० प्रतिशत घरपरिवारलाई पहुँच ल्याउनका
लागि ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको
⇨सामाजिक सुरक्षा भत्ता
३३ प्रतिशत वृद्धि, वृद्ध भत्ता ४०००
पुग्यो
⇨सामाजिक सुरक्षा कोषमा
योगदानकर्ता र रोजगारदाताले योगदान गर्नुपर्ने जेठ र असार महिनाको योगदान रकम
सरकारले व्यहोर्ने
⇨'युवालाई ५ प्रतिशत
ब्याजदरमा २५ लाखसम्मको कर्जाको व्यवस्था गरिने'
⇨सरकारी कर्मचारीलाई १०
दिनको भ्रमण बिदा, निजीलाई प्रोत्साहन
गरिने
⇨निषेधाज्ञा अवधिभरको
विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशतसम्म छुट
⇨'५ वर्षभित्र नेपाललाई
चामलमा आत्मनिर्भर बनाइने
⇨आगामी एक वर्षमा १
लाखलाई नि:शुल्क तालिम दिने
⇨ रसायनिक मल कारखाना
बनाउनको लागि तीन वर्षभित्र रासायनिक मल कारखाना खोल्नको लागि १२ अर्ब रुपैयाँ
बजेट विनियोजन गरिएको
⇨प्रधानमन्त्री रोजगार
कार्यक्रम अन्तर्गत दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्न १२ अर्ब बजेट छुट्याईएको
⇨सबै प्रदेशमा भू बैंक
स्थापना, खाली जग्गा व्यवसायिक
खेतीमा लगाइने
⇨भूमिहिन दलित, सुकुम्बासी, जग्गाविहिनलाई आगामी
आर्थिक वर्षमा जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराइसक्ने घोषणा
⇨गरिबी निवारण कोष खारेज
गर्ने
⇨साउन १ गतेदेखि ४०
माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकको झोला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण रोक लगाउने
⇨पेट्रोलियम पदार्थबाट
चल्ने हलुका सवारी लाई २०८८ सम्म विद्युतीय सवारीले विस्थापन गरिने
⇨मौसम सम्बन्धी सूचना
प्रवाहका लागि सरकारले छुट्टै टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
⇨मदन भण्डारी विज्ञान
तथा प्रविधि विश्व विद्यालय आगामी वर्ष संचालनमा ल्याइने
⇨सरकारले नीजी
क्षेत्रसँग मिलेर मेड इन नेपाल, मेक इन नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ ।उक्त अभियानमार्फत
सिमेन्ट, औषधि र फलामे डण्डीमा
निर्यात तथा प्रर्वधन गरिने
⇨चितवनको अयोध्यापुरीमा
राम मन्दिर बनाईने
⇨दलित, मुस्लिम र मुक्त कमलरी
महिलालाई उच्च शिक्षासम्म सबै विषय पढ्नेका लागि नि:शुल्क पढ्न पाउने व्यवस्था
गरेको
⇨बालविकास केन्द्रका
शिक्षक र कर्मचारीको तलव १५ हजार पुग्यो
⇨चलचित्र उद्योगलाई
निषेधाज्ञा अवधिभरको विद्युत शुल्क छुट, इजाजत तथा नवीकरण शुल्क पनि नलाग्ने
⇨काठमाडौं उपत्यकामा
सञ्चालित उद्योगलाई मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरिने
⇨हुम्लाको सदरमुकाम
सिमिकोटलाई आगामी वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्गमा जोडिने
⇨तीनकुने-जडिबुटिमा सुरङ
मार्ग निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन
⇨पूर्वपश्चिम
राजमार्गलाई सुरक्षा व्यवस्थासहित विस्तार गर्न १५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन
गरेको छ ।
⇨२ वर्षमा सबै सामुदायिक
विद्यालयमा नि:शुल्क ईन्टरनेट ।
⇨मुस्ताङमा यूरेनियम
सम्भाव्यताको अध्ययन गरिने ।
⇨झापाको दमकमा
अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला । २ वर्षमा सप्पन्न हुने ।
⇨पूर्वपश्चिम रेलमार्ग
सहितका रेलमार्ग आयोजनाका लागि १० अर्ब ३ करोड बजेट छुट्याएको
⇨दार्चुलादेखि
ताप्लेजुङसम्म हिमालय पदमार्ग बनाइने,
⇨विद्युतीय सवारीसाधनलाई
प्रोत्साहन गर्दै काठमाडौंमा नयाँ १ सय वटा विद्युतीय बस संचालन गर्ने
⇨विद्युतबाट चल्ने
घरायसी सामग्रीको भन्सार मूल्य घटाउने
⇨१ लाख ६८ हजार घरका
खरका छाना जस्तापाताले विस्थापित गरिने, अनुदान ७५ हजार
⇨संसद विकास कोषको नामले
परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार
साझेदारी कार्यक्रम’ खारेज
⇨साउन १ गतेदेखि मोबाइल
डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम सञ्चालनमा ल्याइने ।
⇨ताप्लेजुङको
सुकेटारस्थित विमानस्थललाई स्व.पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामाकरण
गरेको छ भने स्व. आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम राखिने
⇨भूकम्पपछिको
पुनर्निर्माणका लागि ३३ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ
⇨नेपाल पत्रकार महासंघको
सदस्य रहेका पत्रकारलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने
घोषणा
⇨२ वर्षमा सबै नेपालीलाई
राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिने
⇨सुरक्षाकर्मीको राशन
भत्ता १५ प्रतिशत भएको
⇨सबै राष्ट्रसेवक
कर्मचारीको तलव दुई हजार रूपैयाँले वृद्धि भएको छ भने १० लाखको दुर्घटना विमा र १
लाखको स्वास्थ्य बीमा हुने
⇨वर्षमा २० लाखसम्म कारोबार गर्नेलाई आयक करमा ९० प्रतिशत छुट, २० लाखदेखि ५० लाखसम्म करोबाबार गर्नेलाई आयक करमा ७५ प्रतिशत छुट, ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोबार गर्नेलाई आयकरमा ५० प्रतिशत छुट दिइएको

0 Comments: